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नई दिल्ली : झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार से कोयला रॉयल्टी के बकाया 1.36 लाख करोड़ रुपये और राज्य को मिलने वाले वार्षिक अनुदान की शेष 12,152.46 करोड़ रुपये की राशि के शीघ्र भुगतान की मांग की है। इसी क्रम में झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने शुक्रवार को नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा।
वहीं इस दौरान वित्त मंत्री किशोर ने कहा कि झारखंड सरकार अपने आंतरिक आय स्रोतों को बढ़ाकर राज्य के समग्र विकास के लिए प्रयासरत है, लेकिन बकाया राशि का भुगतान राज्य के विकास कार्यों को गति देने में सहायक होगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड सरकार वित्तीय संसाधनों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।
कोयला मंत्री ने दिए बकाया राशि की समीक्षा के निर्देश
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बता दे कि मुलाकात के दौरान, कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने कोयला मंत्रालय की अपर सचिव स्मिता प्रधान को निर्देश दिया कि भारत सरकार और झारखंड सरकार के अधिकारियों की एक संयुक्त टीम गठित कर वास्तविक बकाया राशि की गणना की जाए। उन्होंने आश्वासन दिया कि गणना के बाद राज्य को उसकी बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा।
झारखंड सरकार का कहना है कि राज्य के समुचित विकास के लिए केंद्र से वित्तीय सहायता जरूरी है। इसलिए, केंद्र सरकार को जल्द से जल्द बकाया राशि का भुगतान करना चाहिए।
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