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पटना: बिहार में इन दिनों जातीय जनगणना चर्चा का विषय बना हुआ है। बताया जा रहा है कि राज्य में जल्द ही जातीय जनगणना शुरु होने वाली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने इसको लेकर सर्वम्मति बना ली है। ना-ना करते करते भी बीजेपी ने भी इस जनगणना के लिए सहमति दे दी है। लेकिन सर्वम्मति बैठक में सहमति के बावजूद बीजेपी की ओर से आशंका जताई गई है। प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल (Sanjay Jaiswal) को डर है कि जातीय जनगणना का फायदा उठाकर कहीं बिहार में बांग्लादेशी और रोहिंगियां घुसपैठिए नागरिकता हासिल ना कर लें। उन्होंने नीतीश कुमार (Nitish Kumar) की उपस्थिति में हुई बैठक में अपनी आशंकायें जाहिर की।
संजय जायसवाल (Sanjay Jaiswal) ने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा, आज पटना में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में जातीय गणना को लेकर आयोजित सर्वदलीय बैठक में शामिल हुआ। इस बात की सहमति व्यक्त की गई कि जातीय एवं जाति में भी उपजातिय आधारित सभी धर्मों की गणना या सर्वेक्षण होगा। भारत सरकार अपने जनगणना के आधार पर गरीबों के लिए योजनाएं बनाती हैं। अभी माननीय नरेंद्र मोदी जी की 60 से ज्यादा योजनाएं गरीब कल्याण के लिए ही हैं। हम कभी उसमें जाति आधारित विभेद नहीं करते। मैंने अपनी बातों को रखते हुए मुख्यमंत्री जी के सामने तीन आशंकाएं प्रकट की जिनका निदान गणना करने वाले कर्मचारियों को स्पष्ट रूप से बताना होगा।
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पहला जातीय एवं उप जातीय गणना के कारण कोई रोहिंग्या और बांग्लादेशी का नाम नहीं जुड़ जाए और बाद में वह इसी के आधार पर नागरिकता को आधार नहीं बनाए। दूसरा सीमांचल में मुस्लिम समाज में यह बहुतायत देखा जाता है कि अगड़े शेख समाज के लोग शेखोरा अथवा कुलहरिया बन कर पिछड़ों की हकमारी करने का काम करते हैं। यह भी गणना करने वालों को देखना होगा कि मुस्लिम में जो अगड़े हैं वह इस गणना के आड़ में पिछड़े अथवा अति पिछड़े नहीं बन जाएं।
ऐसे हजारों उदाहरण सीमांचल में मौजूद हैं जिनके कारण बिहार के सभी पिछड़ों की हकमारी होती है । तीसरा भारत में सरकारी तौर पर 3747 जातियां है और केंद्र सरकार ने स्वयं सुप्रीम कोर्ट के हलफनामे में बताया कि उनके 2011 के सर्वे में 4:30 लाख जातियों का विवरण जनता ने दिया है । यह बिहार में भी नहीं हो इसके लिए सभी सावधानियां बरतने की आवश्यकता है।
